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पर्यटक वीज़ा पर भारत आए दो ब्रिटिश नागरिकों को राजस्थान के अजमेर में सार्वजनिक स्थानों पर इज़रायल विरोधी और फ़लस्तीन समर्थक स्टिकर चिपकाने के बाद देश छोड़ने को कहा गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पर्यटक वीज़ा पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया, जो वीज़ा शर्तों का उल्लंघन है।
पर्यटक वीज़ा पर भारत आए दो ब्रिटिश नागरिकों को राजस्थान के अजमेर में सार्वजनिक स्थानों पर इज़रायल विरोधी और फ़लस्तीन समर्थक स्टिकर चिपकाने के बाद देश छोड़ने को कहा गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने पर्यटक वीज़ा पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया, जो वीज़ा शर्तों का उल्लंघन है।
नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ ऑफ इंडिया (NCCI) ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ ऑफ इंडिया (NCCI) ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान द्वारा बनाए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
नोएडा के एक मुस्लिम मौलवी द्वारा दायर कथित हेट क्राइम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि वर्ष 2021 में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153B और 295A जैसे प्रावधान क्यों नहीं लगाए गए।
नोएडा के एक मुस्लिम मौलवी द्वारा दायर कथित हेट क्राइम से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि वर्ष 2021 में दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 153B और 295A जैसे प्रावधान क्यों नहीं लगाए गए।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गलत काम करने के आरोपी लोगों या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को गिराए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अधिकारी इमारतों को गिराना जारी रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर "सजा के तौर पर की जाने वाली तोड़फोड़" पर रोक लगाई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गलत काम करने के आरोपी लोगों या उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी को गिराए जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अधिकारी इमारतों को गिराना जारी रखे हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर "सजा के तौर पर की जाने वाली तोड़फोड़" पर रोक लगाई है।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अगर ऐसी प्रार्थना सभा सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति तक फैलती है, तो इसके लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि अगर ऐसी प्रार्थना सभा सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक संपत्ति तक फैलती है, तो इसके लिए अनुमति लेना जरूरी होगा।
lallanpost.com/the-sio-delh...
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उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन का कानून बेअसर साबित होता दिख रहा है। आरोप है कि इस कानून के ज़रिये एक विशेष धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविक ज़रूरत पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक भी व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो सका है।
उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन का कानून बेअसर साबित होता दिख रहा है। आरोप है कि इस कानून के ज़रिये एक विशेष धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविक ज़रूरत पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस कानून के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक भी व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो सका है।
दक्षिण 24 परगना में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुस्लिम मांस व्यापारियों पर दक्षिणपंथी भीड़ ने जानलेवा हमला किया। आरोप है कि 40–50 लोगों की भीड़ ने उनके कपड़े उतरवाकर धार्मिक पहचान की जांच की और उन्हें ‘बांग्लादेशी’ बताकर बेरहमी से पीटा।
दक्षिण 24 परगना में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुस्लिम मांस व्यापारियों पर दक्षिणपंथी भीड़ ने जानलेवा हमला किया। आरोप है कि 40–50 लोगों की भीड़ ने उनके कपड़े उतरवाकर धार्मिक पहचान की जांच की और उन्हें ‘बांग्लादेशी’ बताकर बेरहमी से पीटा।