Author | Lightnews

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

सन्दर्भ सामग्री

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📃 डिजिटल पूर्वाधार, सीप र सुशासन सुदृढीकरण

डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले ती क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी हुन्छ ।

त्यसैगरी, आधिकारिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूबाट सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणको अपेक्षा गरिन्छ, तर यसको विपरीत उनीहरूले अप्रमाणित सामग्री सेयर गर्नु वा डिजिटल उपस्थितिमा असंवेदनशीलता देखाउनुले डिजिटल क्षतिलाई झन् बढाउन सक्छ।
उदाहरणका लागि, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले एक नक्कली पेजबाट गरिएको पोस्ट सेयर गरेका थिए, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई फिसिङ र मालवेयर साइटहरूमा पुर्‍याउँथ्यो। यस्तो घटनाले सनसनी खेज सामग्रीले नागरिकलाई सजिलै प्रभावित पार्न र डिजिटल सुरक्षालाई कमजोर पार्न सक्ने खतरालाई स्पष्ट पार्दछ । त्यसैले, नागरिक मात्र होइन, जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबीच पनि डिजिटल सचेतना बढाउने सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ। त्यसैले, डिजिटल साक्षरता र समावेशी पहुँच बीचको अन्तर घटाउनु नै सबैका लागि सुरक्षित र पहुँचयुक्त अनलाइन वातावरण निर्माणको आधार हो।

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📃 बढ्दो साइबर अपराध, ठगी र ह्याकिङ

पितृसत्तात्मक नियन्त्रणका उपकरण हुन्, जसले परम्परागत शक्ति संरचनालाई नै कायम राख्न खोजिरहन्छ । यसरी, वरिष्ठ नेताहरूबाट हुने अश्लील र स्त्रीद्वेषी भाषाको प्रयोगले उनीहरूले आफ्नै संस्थागत अधिकारको प्रयोग गरी महिलाको राजनीतिक क्षमतालाई अवैध ठहर्‍याउने र मौन पार्ने काम गर्दछन् । यस्ता अभ्यासहरूले महिला विरोधी दृष्टिकोणलाई सक्रिय रूपमा थोपर्ने, महिलाको आवाजलाई दबाउने र लैङ्गिक असमानतालाई समाजमा मात्र नभई सत्ताको केन्द्रमै पुनःस्थापित गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दछ ।यस ढाँचाले राजनैतिक संस्थाले पितृसत्तालाई केवल अङ्गीकार गरेको मात्र नभएर त्यसलाई राजनीतिक अनुशासन र बहिष्करणको अनौपचारिक औजारका रूपमा पनि प्रयोग गरिरहेको भन्ने स्पष्ट पार्दछ।
बढ्दो साइबर अपराध, ठगी र ह्याकिङ
नेपालमा हाल साइबर अपराधी र ह्याक्टिभिस्ट समूहहरूले सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरताको समयमा नागरिक र संस्थाहरूलाई लक्षित गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढाएका छन्। जेन जेड आन्दोलनका बेला धेरै मानिसहरू नक्कली पुरस्कार र फिसिङ जस्ता भ्रामक योजनाका सिकार बने, जसमा सानो अग्रिम भुक्तानी दिएबापत ठूलो पुरस्कारको प्रलोभन देखाइन्थ्यो। ठगहरूले गायिका रचना रिमाल र एलिना चौहान जस्ता चर्चित व्यक्तिहरूलाई समेत इसेवा क्यूआर

कोड मार्फत रकम माग्दै ठग्ने प्रयास गरेका थिए। यस्ता अस्थिर अवस्थामा डिजिटल साक्षरता र वित्तीय सुरक्षासम्बन्धी कमजोरीहरू अझ प्रष्ट रूपमा देखा पर्छन् ।
त्यसैगरी, राजनीतिक उद्देश्य सहित भएका ह्याकिङ गतिविधिहरूले राजनीतिक दल र सरकारी वेब पोर्टललाई समेत निशाना बनाएका छन्। जेन जेड राइजिङ नेपाल नामक ह्याकर समूहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वेबसाइट ह्याक गरी सभापति रवि लामिछानेको रिहाइ सम्बन्धी निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउदै सन्देश राखेको थियो। साथै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहितका सरकारी वेबसाइट र विभिन्न विमानस्थलका सबडोमेनहरू ह्याक गरी राजनीतिक सन्देशहरू प्रदर्शन गरिएका थिए। यस्तै, अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📃 राजनीतिमा देखिने साइबर मानहानी र दुर्व्यवहार

केही सञ्चार माध्यमहरूले त आन्दोलनले राजतन्त्र फर्काउने वा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने उद्देश्य लिएको जस्ता दाबी समेत प्रस्तुत गरे । जसले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यलाई नै पूर्ण रुपमा धमिल्याउने प्रयास गर्यो। त्यसैबेला, सैन्य शासन लागू गरिने, विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न सङ्ख्यामा मृत्यु भएको जस्ता अफवाहहरू तीव्र गतिमा फैलिँदा त्रास र भ्रम सिर्जना भयो। विश्वसनीय ठानिएका केही राजनीतिक व्यक्तित्व र नगरप्रमुखहरूले समेत पुष्टि नगरिएका जानकारीहरू सामाजिक सञ्जालमा साझा गर्दै भ्रम थपे। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पुरानो प्रदर्शनको भिडियो पुनः पोस्ट गरे भने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले बालेन शाहको पुर्ख्यौली घर तोडफोड गरिएको गलत दाबी गरे। तर, यि दुवै दाबी पछि भ्रामक सावित भए। त्यस्तै, भारतीय मिडियाको सनसनीपूर्ण प्रस्तुतीले थप तनाव उत्पन्न गर्‍यो, जहाँ केही सञ्चार माध्यमहरूले आफ्नै राजनीतिक दृष्टिकोण नेपालमा थोपर्न खोजे।
तर, नेपाली युवाहरूले भने टिकटक, फेसबुक र डिस्कर्ड जस्ता माध्यमको प्रयोग गर्दै आफ्ना वास्तविक कथा सुनाए र भ्रामक जानकारीहरूलाई तथ्य जाँच गरे। यि प्रयासले सामान्य नागरिकले पनि जानकारीको प्रवाह र नियन्त्रण कसरी आफ्नै हातमा लिन सक्छन् भन्ने प्रस्तुत गर्यो । तर यहीँ बेला, जब सत्य र अफवाह एकअर्कासँग ठोक्किन्छन्, सूचना क्षेत्र कति नाजुक बन्न सक्छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ।

जेन जेड आन्दोलनको थप विश्लेषणका लागि कृपया बडी एण्ड डाटा (Body & Data) द्वारा तयार गरिएको “Media Monitoring Report:

Gen Z Protest in Nepal” शीर्षकको मिडिया अनुगमन प्रतिवेदन हेर्नुहोस्। यस प्रतिवेदनको लिङ्क हाम्रो बायोमा उपलब्ध छ।
राजनीतिमा देखिने साइबर मानहानी र दुर्व्यवहार
नेपालमा हाल सार्वजनिक व्यक्तित्वदेखि सामान्य नागरिकसम्मलाई लक्षित गरी गरिने साइबर मानहानी र उत्पीडनका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले, उनले विदेशी प्रभाव पार्न खोजेको भनि भाइरल बनाइएको डिपफेक अडियो विरुद्ध उजुरी दिएका थिए। उक्त अडियो १५ लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको र हजारौँ पटक सेयर गरिएको थियो। यस्ता घटनामा वैध सार्वजनिक आलोचना र मानहानी बीचको स्पष्ट रेखा कोर्नु अत्यावश्यक हुन्छ।
त्यस्तै, नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टीभित्र महिलाहरूले, मुख्य गरि वरिष्ठ नेताहरूबाटै, लैङ्गिक पूर्वाग्रही र अश्लील टिप्पणीहरूको सामना गर्नुपरेको कुरा फेसबुकमार्फत खुलासा गरेकी थिइन्। राजनीतिक आलोचनाबाट माथि उठेर महिलामाथि लक्षित गरिने यस्ता लैङ्गिक व्यक्तिगत आक्रमणहरू

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📡 यस अंकमा हामीले समेटेका छौँः
📃 सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध र डिजिटल लोकतन्त्र माथिको खतरा
📃 नेपालको जेन जेड आन्दोलनको गलत चित्रण

सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध र डिजिटल लोकतन्त्र माथिको खतरा
नेपाल सरकारले अन्तिम पटक तोकिएको सात दिनको म्याद समाप्त भएपछि भदौ १९ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू माथि प्रतिबन्ध लगायो। नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै यसले प्राविधिक चुनौती उत्पन्न गर्ने, प्रयोगकर्ताहरूलाई भिपिएन प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने र देशको डिजिटल प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने चेतावनी दिएको थियो । कानुन विज्ञहरूले पनि सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले यो कदम सर्वोच्च अदालतको निर्देशन विपरीत भएको बताए, जसले सामाजिक सञ्जाललाई प्रशासनिक आदेश मार्फत नभई कानुन मार्फत नियमन गर्न भनेको थियो। अल जजिरा, एपी, रोयटर्स र डीडब्ल्यू गायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले समेत यस्ता प्रतिबन्धले डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रता सीमित गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक जस्ता अधिकारलाई कमजोर पार्ने यस प्रतिबन्ध माथि भएको अनेकौँ आलोचनाहरूका बाबजुद पनि सरकारले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्‍यो।

आलोचना बढ्दै जाँदा सूचना प्रविधि सल्लाहकार शालिग्राम पराजुलीले मेटाले दर्ता कागजात मागेको दाबी गर्दै भ्रामक जानकारी फैलाएको समाचार सार्वजनिक भयो, जसलाई पछि सरकारी अधिकारीहरूले अस्वीकार गरे। साथै, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यालयहरूले भने फेसबुक र ह्वाट्सएप जस्ता प्रतिबन्धित प्लेटफर्महरूको प्रयोग जारी राखेपछि सरकारले गलत र असङ्गत व्यवहार गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो। यसैबीच, देशभर फैलिएको जेन जेड प्रदर्शन पछि मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने र सबै प्लेटफर्महरूमा पहुँच उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो। समग्रमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै सञ्चार माध्यमहरूले यस प्रतिबन्धलाई सुधारभन्दा नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी कदमका रूपमा चित्रण गरे, जसले नेपालमा डिजिटल शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व बारे चासो उठाएको छ।
नेपालको जेन जेड आन्दोलनको
गलत चित्रण
नेपालमा भएको जेन जेड आन्दोलनको क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आन्दोलनको अधुरो र भ्रामक चित्रण प्रस्तुत गरे। उनीहरूले आन्दोलनको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध मात्र देखाए, तर वर्षौँदेखि हुँदै आएको भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक विफलता प्रति जनताले देखाएको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरे।

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📣 सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालको डिजिटल लोकतन्त्र सेन्सरशिप, गलत सूचना, र साइबर अपराधजस्ता विषयहरू परिक्षणमा परेको थियो। हाम्रो मासिक मिडिया मोनिटरिङमा, बढ्दो सामाजिक र राजनीतिक तनावको सन्दर्भमा डिजिटल अधिकार, सुरक्षा र सुशासनबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको देखियो।

मिडिया मोनिटरिङ,
सेप्टेम्बर, २०२५
नेपालमा डिजिटल अधिकारका मुद्दाहरुको मूल्यांकन

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

References

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📃Strengthening Digital Infrastructure, Skills, and Governance

digital inequality. Many rural and remote areas still lack reliable internet access, and government efforts should prioritise expanding connectivity to underserved regions to ensure equitable digital inclusion.

On the other hand, when individuals in authority are expected to create a safe digital space, their sharing of unverified content and display of insensitivity can increase the digital harm. For example, the Mayor of Dharan, Harka Sampang, shared a post from a fake page that redirected users to phishing and malware sites. It shows how sensational content can quickly influence public perception and compromise digital security. To address such issues, a balanced approach is required to promote digital awareness among both citizens and those in authority. Reducing gaps in digital literacy and inclusion is essential for all, including political and public figures, to ensure a safe and accessible online space for everyone.

1 1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📃Rise of Cyberfraud, Hacking, and Online Scams

gendered personal attacks against women is a mechanism of patriarchal control designed to enforce traditional power hierarchies. By resorting to misogynistic and obscene language, particularly from senior figures, these leaders leverage their institutional authority to de-legitimize and silence women's political agency. This creates an environment where misogynistic views are actively imposed, effectively suffocating women's voices and perpetuating gender inequality not just in society, but at the very seat of power. This pattern suggests that the institution does not merely tolerate patriarchy; it utilizes it as an informal tool of political discipline and marginalization.

Rise of Cyberfraud, Hacking, and Online Scams
Cybercriminals and hacktivist groups in Nepal have increasingly exploited moments of social and political disruption to target citizens and institutions. During the Gen-Z protests, people fell prey to fake lucky draws and phishing campaigns,

which promised small upfront payments in exchange for larger rewards. Scammers even tried to deceive celebrities such as Rachana Rimal and Elina Chauhan, asking for payments via eSewa QR codes. In times of unrest, gaps in digital literacy and financial protection are very high.

At the same time, politically motivated hacking has targeted both parties and government platforms. The hacker group GenZ Rising Nepal defaced the Rastriya Swatantra Party (RSP) website, criticising its handling of Rabi Lamichhane’s release. Also, the government websites, including the Civil Aviation Authority Nepal and multiple airport subdomains, were hacked to display politically charged messages. Fake social media accounts impersonating Interim Prime Minister Sushila Karki on X were also uncovered. These incidents reveal how political motives can exploit digital vulnerabilities and erode public trust, especially during times of unrest. In order to create a safe digital space, digital ethics must be promoted along with stronger cybersecurity measures, rapid response systems, and public awareness campaigns.

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📃Cyber Defamation and Harassment in Politics

years, including corruption, inequality, and political failure. Some reports even went as far as suggesting the protests supported the return of the monarchy or aimed to make Nepal a Hindu state, which completely distorted what the protesters were actually fighting for.
At the same time, false news and rumours spread rapidly from claims of army takeovers and assaults to exaggerated death tolls, creating unnecessary fear and confusion. Even trusted figures, including politicians and mayors, fueled confusion by sharing unverified information online. The mayor of Dharan, Harka Sampang, reposted an old protest video, while CPN-UML leader Mahesh Basnet falsely claimed that Balen Shah’s ancestral home had been vandalized; both posts later proved to be misleading. Similarly, the indian media’s sensational coverage added another layer of tension, with some channels projecting their own political narratives onto Nepal’s situation.

However, young Nepalese use medium like TikTok, Facebook, and Discord to tell their own stories and fact-check misleading claims. It showed how ordinary people can regain control over the narrative, while also showing how fragile the

information space becomes when truth and rumour collide.
For an in-depth analysis of the Gen Z protest, please refer to the media monitoring report “Gen Z Protest in Nepal” by Body & Data. Check the link in our bio.

Cyber Defamation and Harassment in Politics
Nepal has witnessed a growing convergence of cyber defamation and harassment targeting both public figures and ordinary individuals. RSP Vice-Chair Dr Swarnim Wagle filed a complaint over a viral deepfake audio suggesting foreign influence, which got over 1.5 million views and thousands of shares. In such cases, it is crucial to draw a line between legitimate public criticism and defamation.

Similarly, UML central member Ushakiran Timsena, through a Facebook post, revealed that women within the party face misogynistic and obscene comments, often from senior leaders. The shift from legitimate political critique to

1 1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📡 In this edition, we cover:
📃Social Media Ban and Threat to Digital Democracy
📃Misrepresentation of Nepal’s Gen Z Protest

Social Media Ban and Threat to Digital Democracy
After a seven-day deadline expired on Bhadra 19, the Government of Nepal banned social media platforms not registered under the Ministry of Communication and Information Technology. The Internet Service Providers’ Association of Nepal (ISPAN) opposed the decision, warning it would trigger technical challenges, push users toward VPNs, and damage the country’s digital reputation. Legal experts criticised the move as unconstitutional and inconsistent with the Supreme Court’s earlier directive, which called for regulation through law rather than administrative action. The ban has also been criticised by international outlets such as Al Jazeera, AP, Reuters, and DW for restricting digital rights and digital freedom. Despite numerous objections that the ban undermines freedom of expression and the right to information, the government proceeded with it.

As criticism grew, IT Advisor Shaligram Parajuli was reported to have spread misleading claims that Meta had sought registration documents, which officials later denied. The government faced further backlash when the offices of the Prime Minister and ministers continued using banned platforms like Facebook and WhatsApp for official communication, drawing accusations of hypocrisy and inconsistency.

Following nationwide Gen Z protests, the Council of Ministers decided to lift the social media ban and restore access to all social media platforms. Overall, both national and international media portrayed the social media ban as regressive, prioritising control over reform and raising concerns about digital governance and democratic accountability in Nepal.

Misrepresentation of Nepal’s Gen Z Protest
During Nepal’s Gen Z protest, several international and Indian news outlets painted an incomplete and often misleading picture of the movement. They largely portrayed the social media ban as the main reason behind the movement, ignoring the deeper frustrations that had been building for

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 1d

📣In September 2025, Nepal's digital democracy was tested by issues of censorship, misinformation, and cybercrime. In our monthly media monitoring, we saw rise in friction among digital rights, security, and governance in the context of escalating social and political tensions.

Media Monitoring
report:
September 2025
An Assessment of Digital Rights Issues in Nepal

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 13d

✨Objectives of the Algorithms & AI:

🧠 Build critical AI literacy
🤝 Learn through feminist digital pedagogy
🔁 Co-create iterative learning & research

📅 Apply by October 30, 2025, to be part of shaping feminist futures with AI!

files.bodyanddata.org/nextcloud/in...

Body and Data

Integrating feminism, technology and internet right, gender and sexuality in Nepal.

files.bodyanddata.org

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 13d

🍀We are inviting feminist women and queer youth using AI in their daily lives to participate in this inaugural cycle of our research and training series.

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 13d

📣Join Body & Data for a 3day feminist learning lab followed by a 3 week-long reflective engagement exploring AI, bias, and digital justice. Together, we will learn how algorithms work, uncover their social impacts, and co-create pathways for ethical, inclusive, and empowering use of AI technologies.

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 13d

🤖How can we engage with Artificial Intelligence through a feminist lens? How do algorithms shape our digital realities- and how can we reclaim agency within them?

Link: files.bodyanddata.org/nextcloud/in...

A purple and black graphic for the 'Algorithms & AI Feminist Learning Lab.' The image features a stylized hand holding a glowing, geometric blue and purple lotus flower. The text provides the application deadline of October 30, 2025, and workshop dates of November 7-9, 2025.

1 1 1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 28d

⚠️We note that restricting the analysis to the initial week omits subsequent long-term shifts in the narrative.

🔗:
bodyanddata.org/media-monito...

Media Monitoring Report: GenZ Protest in Nepal | Body & Data

bodyanddata.org

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 28d

📝Our study, which examines national and international news platforms during the crucial first week, argues that the protests were fundamentally misrepresented. This narrow focus diverted the protestors' core demands which was further complicated by the dissemination of misinformation.

Media Monitoring Report: GenZ Protest in Nepal | Body & Data

bodyanddata.org

1

Body & Data @bodyanddata.bsky.social · 28d

🔔Body & Data has conducted a media monitoring and analysis of the initial coverage of the September 2025 Nepal 'Gen-Z Protest,' a significant youth-led movement against corruption and nepotism.